Article 323 of the Constitution | अनुच्छेद 323 व्याख्या

यह लेख Article 323 (अनुच्छेद 323) का यथारूप संकलन है। आप इस मूल अनुच्छेद का हिन्दी और इंग्लिश दोनों संस्करण पढ़ सकते हैं। आप इसे अच्छी तरह से समझ सके इसीलिए इसकी व्याख्या भी नीचे दी गई है आप उसे जरूर पढ़ें, और MCQs भी सॉल्व करें।

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📜 अनुच्छेद 323 (Article 323) – Original

भाग 14 [संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं] अध्याय 2 – लोक सेवा आयोग
323. लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन— (1) संघ आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उन मामलों के संबंध में, यदि कोई हों, जिनमें आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई थी, ऐसी अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित उस प्रतिवेदन की प्रति संसद्‌ के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। (2) राज्य आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य के राज्यपाल ¹ को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे और संयुक्त आयोग का यह कर्तव्य होगा कि ऐसे राज्यों में से प्रत्येक के, जिनकी आवश्यकताओं की पूर्ति संयुक्त आयोग द्वारा की जाती है, राज्यपाल ²* को उस राज्य के संबंध में आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे और दोनों में से प्रत्येक दशा में ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, राज्यपाल ²*** उन मामलों के संबंध में, यदि कोई हों, जिनमें आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई थी, ऐसी अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित उस प्रतिवेदन की प्रति राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगा; ================= 1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 का धारा 29 और अनुसूची द्वारा “या राजप्रमुख” शब्दों का (1-11-1956 से) लोप किया गया। 2. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 का धारा 29 और अनुसूची द्वारा “यथास्थिति, राज्यपाल या या राजप्रमुख” शब्दो के स्थान पर उपरोक्त रूप से रखा गया।

भाग 14 [संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं] अध्याय 2 – लोक सेवा आयोग

323. लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन— (1) संघ आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उन मामलों के संबंध में, यदि कोई हों, जिनमें आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई थी, ऐसी अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित उस प्रतिवेदन की प्रति संसद्‌ के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा।

(2) राज्य आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य के राज्यपाल ¹** को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे और संयुक्त आयोग का यह कर्तव्य होगा कि ऐसे राज्यों में से प्रत्येक के, जिनकी आवश्यकताओं की पूर्ति संयुक्त आयोग द्वारा की जाती है, राज्यपाल ²*** को उस राज्य के संबंध में आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे और दोनों में से प्रत्येक दशा में ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, राज्यपाल ²*** उन मामलों के संबंध में, यदि कोई हों, जिनमें आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई थी, ऐसी अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित उस प्रतिवेदन की प्रति राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगा;
=================
1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 का धारा 29 और अनुसूची द्वारा “या राजप्रमुख” शब्दों का (1-11-1956 से) लोप किया गया।
2. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 का धारा 29 और अनुसूची द्वारा “यथास्थिति, राज्यपाल या या राजप्रमुख” शब्दो के स्थान पर उपरोक्त रूप से रखा गया।

अनुच्छेद 323 हिन्दी संस्करण

Part XIV [SERVICES UNDER THE UNION AND THE STATES] CHAPTER II.— PUBLIC SERVICE COMMISSIONS
323. Reports of Public Service Commissions— (1) It shall be the duty of the Union Commission to present annually to the President a report as to the work done by the Commission and on receipt of such report the President shall cause a copy thereof together with a memorandum explaining, as respects the cases, if any, where the advice of the Commission was not accepted, the reasons for such non-acceptance to be laid before each House of Parliament. (2) It shall be the duty of a State Commission to present annually to the Governor ¹* of the State a report as to the work done by the Commission, and it shall be the duty of a Joint Commission to present annually to the Governor ¹* of each of the States the needs of which are served by the Joint Commission a report as to the work done by the Commission in relation to that State, and in either case the Governor ²***, shall, on receipt of such report, cause a copy thereof together with a memorandum explaining, as respects the cases, if any, where the advice of the Commission was not accepted, the reasons for such non-acceptance to be laid before the Legislature of the State. ======================== 1. The words “or Rajpramukh” omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956). 2. The words “or Rajpramukh, as the case may be” omitted by s. 29 and Sch. ibid. (w.e.f. 1-11-1956).

Part XIV [SERVICES UNDER THE UNION AND THE STATES] CHAPTER II.— PUBLIC SERVICE COMMISSIONS

323. Reports of Public Service Commissions— (1) It shall be the duty of the Union Commission to present annually to the President a report as to the work done by the Commission and on receipt of such report the President shall cause a copy thereof together with a memorandum explaining, as respects the cases, if any, where the advice of the Commission was not accepted, the reasons for such non-acceptance to be laid before each House of Parliament.

(2) It shall be the duty of a State Commission to present annually to the Governor ¹*** of the State a report as to the work done by the Commission, and it shall be the duty of a Joint Commission to present annually to the Governor ¹*** of each of the States the needs of which are served by the Joint Commission a report as to the work done by the Commission in relation to that State, and in either case the Governor ²***, shall, on receipt of such report, cause a copy thereof together with a memorandum explaining, as respects the cases, if any, where the advice of the Commission was not accepted, the reasons for such non-acceptance to be laid before the Legislature of the State.
========================
1. The words “or Rajpramukh” omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).
2. The words “or Rajpramukh, as the case may be” omitted by s. 29 and Sch. ibid. (w.e.f. 1-11-1956).

Article 323 English Version

🔍 Article 323 Explanation in Hindi

भारतीय संविधान का भाग 14, अनुच्छेद 308 से लेकर अनुच्छेद 323 तक में विस्तारित है जैसा कि आप देख सकते हैं यह पूरा भाग संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं (SERVICES UNDER THE UNION AND THE STATES) के बारे में है। जो कि दो अध्याय में बंटा हुआ है जिसे कि आप नीचे चार्ट में देख सकते हैं;

Chapters	Subject	Articles
I	सेवाएं (Services)	308 – 314
II	लोक सेवा आयोग (Public Services Commissions)	315 – 323

Part 14 of the Constitution

इस लेख में हम दूसरे अध्याय “लोक सेवा आयोग (Public Services Commissions) ” के तहत आने वाले अनुच्छेद 323 को समझने वाले हैं;

⚫ संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)

Closely Related to Article 323

| अनुच्छेद 323 – लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन (Reports of Public Service Commissions)

अनुच्छेद 323 के तहत लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन (Reports of Public Service Commissions) के बारे में बात की गई है। यह अनुच्छेद अपने पूर्ववर्ती अनुच्छेदों (अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 316, अनुच्छेद 317, अनुच्छेद 318, अनुच्छेद 319, अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 321 एवं अनुच्छेद 322) का ही विस्तार है, तो पहले के अनुच्छेदों को अवश्य पढ़ें।

इस अनुच्छेद के तहत कुल 2 खंड आते हैं, आइये इसे समझें;

अनुच्छेद 323 के खंड (1) के तहत कहा गया है कि संघ आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उन मामलों के संबंध में, यदि कोई हों, जिनमें आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई थी, ऐसी अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित उस प्रतिवेदन की प्रति संसद्‌ के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा।

संघ लोक सेवा आयोग प्रत्येक वर्ष अपने किए गए कार्यों के बारे में राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपता है, राष्ट्रपति इसे प्रत्येक वर्ष संसद के पटल पर रखता है।

अनुच्छेद 323 के खंड (2) के तहत कहा गया है कि राज्य आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य के राज्यपाल को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे और संयुक्त आयोग का यह कर्तव्य होगा कि ऐसे राज्यों में से प्रत्येक के, जिनकी आवश्यकताओं की पूर्ति संयुक्त आयोग द्वारा की जाती है, राज्यपाल को उस राज्य के संबंध में आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे और दोनों में से प्रत्येक दशा में ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, राज्यपाल उन मामलों के संबंध में, यदि कोई हों, जिनमें आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई थी, ऐसी अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित उस प्रतिवेदन की प्रति राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगा;

UPSC की तरह ही प्रत्येक राज्य के लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त आयोग अपने कार्यों की रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष राज्यपाल को सौंपता है, राज्यपाल इसे विधानमंडल के पटल पर रखता है।

तो यही है अनुच्छेद 323 , उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरे अनुच्छेदों को समझने के लिए नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं।

सवाल-जवाब के लिए टेलीग्राम जॉइन करें; टेलीग्राम पर जाकर सर्च करे – @upscandpcsofficial

Related MCQs with Explanation

Question 1: Article 323 of the Indian Constitution deals with:

(a) The power of the Union Government to levy taxes on goods and services
(b) The power of the State Governments to levy surcharges on the taxes levied by the Union Government
(c) The power of the Union Government to collect and distribute the Compensation Cess
(d) Reports of Public Service Commissions

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Answer: (d) Explanation: Article 323 of the Indian Constitution deals with Reports of Public Service Commissions. It mandates that Public Service Commissions (PSCs) submit annual reports to the President or Governor, as applicable, detailing their work and any instances where their advice was not accepted by the government.

Question 2: The purpose of Article 323 of the Indian Constitution is to:

(a) Ensure transparency and accountability of Public Service Commissions
(b) Empower Public Service Commissions to function independently
(c) Enhance public trust in the recruitment process
(d) All of the above

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Answer: (d) Explanation: Article 323 serves the dual purpose of ensuring transparency and accountability of Public Service Commissions and enhancing public trust in the recruitment process. By mandating annual reports, the government is kept informed about the functioning of PSCs and their recommendations, while the public is made aware of the role of PSCs and the reasons for any deviations from their advice.

Question 3: Which of the following is NOT a Public Service Commission mentioned in Article 323 of the Indian Constitution?

(a) Union Public Service Commission (UPSC)
(b) State Public Service Commissions (SPSCs)
(c) Joint Public Service Commissions (JPSC)
(d) District Public Service Commissions (DPSCs)

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Answer: (d) Explanation: The Indian Constitution recognizes three types of Public Service Commissions: UPSC, SPSCs, and JPSCs. Article 323 specifically mentions these three commissions, while DPSCs are not mentioned in the Constitution.

Question 4: What is the significance of a Public Service Commission’s annual report under Article 323?

(a) It allows the government to assess the performance of the PSC.
(b) It provides a record of the PSC’s recommendations and the government’s actions thereon.
(c) It facilitates public scrutiny of the PSC’s functioning.
(d) All of the above

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Answer: (d) Explanation: The annual report serves multiple purposes, as it allows the government to evaluate the PSC’s performance, tracks the PSC’s recommendations and the government’s response, and enables public scrutiny of the PSC’s recruitment process.

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⚫ अनुच्छेद 324 – भारतीय संविधान

⚫ अनुच्छेद 322 – भारतीय संविधान

Next and Previous to Article 323

⚫ भारतीय संविधान
⚫ संसद की बेसिक्स
⚫ मौलिक अधिकार बेसिक्स
⚫ भारत की न्यायिक व्यवस्था
⚫ भारत की कार्यपालिका

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अस्वीकरण – यहाँ प्रस्तुत अनुच्छेद और उसकी व्याख्या, मूल संविधान (उपलब्ध संस्करण), संविधान पर डी डी बसु की व्याख्या (मुख्य रूप से), प्रमुख पुस्तकें (एम. लक्ष्मीकान्त, सुभाष कश्यप, विद्युत चक्रवर्ती, प्रमोद अग्रवाल इत्यादि) एनसाइक्लोपीडिया, संबंधित मूल अधिनियम और संविधान के विभिन्न ज्ञाताओं (जिनके लेख समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं इंटरनेट पर ऑडियो-विजुअल्स के रूप में उपलब्ध है) पर आधारित है। हमने बस इसे रोचक और आसानी से समझने योग्य बनाने का प्रयास किया है।