Article 351 of the Constitution | अनुच्छेद 351 व्याख्या

यह लेख Article 351 (अनुच्छेद 351) का यथारूप संकलन है। आप इस मूल अनुच्छेद का हिन्दी और इंग्लिश दोनों संस्करण पढ़ सकते हैं। आप इसे अच्छी तरह से समझ सके इसीलिए इसकी व्याख्या भी नीचे दी गई है आप उसे जरूर पढ़ें, और MCQs भी सॉल्व करें।

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📜 अनुच्छेद 351 (Article 351) – Original

भाग 17 [राजभाषा] अध्याय 4 – विशेष निदेश
351. हिन्दी भाषा के विकास के लिए निदेश— संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।
अनुच्छेद 351 हिन्दी संस्करण

Part XVII [OFFICIAL LANGUAGE] CHAPTER IV.—SPECIAL DIRECTIVES
351. Directive for development of the Hindi language — It shall be the duty of the Union to promote the spread of the Hindi language, to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India and to secure its enrichment by assimilating without interfering with its genius, the forms, style and expressions used in Hindustani and in the other languages of India specified in the Eighth Schedule, and by drawing, wherever necessary or desirable, for its vocabulary, primarily on Sanskrit and secondarily on other languages.
Article 351 English Version

🔍 Article 351 Explanation in Hindi

भारतीय संविधान का भाग 17, अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक में विस्तारित है जैसा कि आप देख सकते हैं यह पूरा भाग राजभाषा (Official Language) के बारे में है। इस भाग को तीन अध्यायों में बांटा गया है जिसे कि आप नीचे टेबल में देख सकते हैं;\

Chapters Titles Articles
I संघ की भाषा (Language of the Union) 343-344
II प्रादेशिक भाषाएं (Regional Language) 345-347
III उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों आदि की भाषा (Language of Supreme and High Courts etc.) 348-349
IV विशेष निदेश (Special Directives) 350-351
Part 17 of the Constitution

इस लेख में हम “विशेष निदेश (Special Directives)” अध्याय के तहत आने वाले, अनुच्छेद 351 को समझने वाले हैं;

Article 120 (Language to be used in Parliament)
Article 210 (Language to be used in the Legislature)
Closely Related to Article 351

| अनुच्छेद 351 – हिन्दी भाषा के विकास के लिए निदेश (Directive for development of the Hindi language)

जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक भाषायी विविधता वाला देश है। 22 भाषाएँ तो सिर्फ संविधान में वर्णित है इसके अलावा भी विभिन्न भाषा परिवारों की सैंकड़ों भाषाएँ भारत में बोली जाती है।

अनुच्छेद 350 के तहत व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा का वर्णन है। जिसे कि हमने समझा है। इसी तरह से अनुच्छेद 350A के तहत हमने समझा कि किस तरह से प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश की गई है।

अनुच्छेद 350B उसी अनुच्छेद का विस्तार है जिसके तहत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की व्यवस्था की गई है। इस अनुच्छेद के तहत कुल दो खंड आते हैं; आइये समझें;

अनुच्छेद 351 के तहत कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।

अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के प्रसार और विकास को बढ़ावा देने के लिए संघ या राष्ट्रीय सरकार का कर्तव्य बताता है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना चाहिए कि हिंदी भारत के विविध सांस्कृतिक तत्वों के लिए अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में काम कर सके।

इसमें हिंदी की विशिष्ट विशेषताओं, हिंदुस्तानी जैसी अन्य भारतीय भाषाओं और भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषाओं में उपयोग किए जाने वाले रूपों, शैली और अभिव्यक्तियों को बदले बिना आत्मसात करना शामिल है।

इस अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि संघ को संस्कृत पर प्राथमिक ध्यान देने के साथ, जब आवश्यक या वांछनीय हो, अन्य भाषाओं की शब्दावली का उपयोग करके हिंदी को समृद्ध करने का प्रयास करना चाहिए।

अनुच्छेद 351 भारत की भाषा नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह देश की समृद्ध भाषाई विविधता के लिए सम्मान सुनिश्चित करते हुए हिंदी के विकास और उपयोग पर ध्यान केंद्रित करता है। यहाँ नीचे आप इसे पाँच पॉइंट्स में समझ सकते हैं;

1. संघ का कर्तव्य:

◾ हिन्दी के प्रसार को बढ़ावा देना केंद्र सरकार का कर्तव्य है। इसमें शिक्षा, प्रशासन और सांस्कृतिक क्षेत्रों में इसके उपयोग को प्रोत्साहित करना शामिल है।

◾ लक्ष्य यह है कि हिंदी भारत की समग्र संस्कृति के सभी तत्वों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बने। यह राष्ट्र की विविध सांस्कृतिक विरासत को मान्यता देता है और इसका उद्देश्य हिंदी को एक एकीकृत तत्व के रूप में एकीकृत करना है।

2. विकास और संवर्धन:

लेख न केवल इसकी व्याकरणिक संरचना में बल्कि इसकी शब्दावली और शैली में भी हिंदी के विकास पर जोर देता है। इसमें निम्नलिखित से प्रेरणा लेना शामिल है:

  • हिंदुस्तानी, उत्तर भारत में कई लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा।
  • अन्य भारतीय भाषाएँ संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं।
  • संस्कृत, भारत में गहरी सांस्कृतिक जड़ों वाली प्राचीन भाषा।
  • अन्य भाषाएँ, मुख्य रूप से अंग्रेजी, आवश्यकता पड़ने पर चयनात्मक आधार पर।

3. भाषाई विविधता का सम्मान:

  • हिंदी को बढ़ावा देते हुए, यह अनुच्छेद अन्य भारतीय भाषाओं की “प्रतिभा” का सम्मान करने के महत्व पर जोर देता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि ये भाषाएँ फलती-फूलती रहें और देश की सांस्कृतिक समृद्धि में योगदान करती रहें।
  • हिंदुस्तानी और अन्य आठवीं अनुसूची भाषाओं का विशिष्ट उल्लेख हिंदी को मौजूदा भाषाओं पर थोपने के बजाय आत्मसात करके समृद्ध करने पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत देता है।

4. विवाद और बहस:

  • अनुच्छेद 351 के तहत हिंदी विकास की गति और दृष्टिकोण बहस का विषय रहा है। कुछ लोग इसे राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक मानते हैं, जबकि अन्य अन्य भाषाओं के हाशिये पर चले जाने को लेकर चिंतित हैं।
  • आधिकारिक स्थानों पर हिंदी के संभावित प्रभुत्व और गैर-हिंदी भाषियों के लिए संभावित नुकसान के बारे में चिंताएं पैदा होती हैं।

5. अनुच्छेद 351 का महत्व:

  • यह अनुच्छेद भाषाई विविधता की रक्षा करते हुए हिंदी की प्रगति को बढ़ावा देने, संतुलित भाषा नीति के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।
  • यह भारत की जीवंत भाषाई विरासत के सम्मान पर जोर देते हुए राष्ट्र के लिए एक संभावित एकीकृत कारक के रूप में हिंदी की भूमिका को स्वीकार करता है।
  • हालाँकि, सफल कार्यान्वयन के लिए भाषाई अल्पसंख्यकों की चिंताओं को दूर करना और सभी भाषाओं का समान विकास सुनिश्चित करना आवश्यक है।

अनुच्छेद 351 से संबन्धित विचार करने योग्य प्रश्न:

  • भारत की भाषा नीति का ऐतिहासिक संदर्भ और विकास।
  • अनुच्छेद के प्रावधानों को लागू करने में चुनौतियाँ और सफलताएँ।
  • वर्तमान भाषा नीति के समर्थकों और आलोचकों दोनों के दृष्टिकोण।

तो यही है अनुच्छेद 351, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरे अनुच्छेदों को समझने के लिए नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं।

Article 343
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Related MCQs with Explanation

(a) The power of the Union Government to levy surcharges on the taxes levied by the State Governments
(b) The power of the State Governments to levy taxes on goods and services
(c) The official languages of the Union
(d) The duty of the Union to promote the spread of the Hindi language

(a) Making it the sole official language of the Union.
(b) Developing it as a medium of expression for all elements of the composite culture of India.
(c) Imposing it on all States and requiring them to use it for official purposes.
(d) Providing financial incentives for States to adopt Hindi in their administration.

(a) Sanskrit
(b) Hindustani
(c) English
(d) Regional languages of India

(a) Fails to provide adequate resources for the development of Hindi.
(b) Can be seen as prioritizing Hindi over other Indian languages.
(c) Promotes cultural homogenization and neglects linguistic diversity.
(d) All of the above.

(a) Striking a balance between promoting Hindi and respecting linguistic diversity.
(b) Encouraging the use of Hindi in education, media, and government without imposing it.
(c) Recognizing the voluntary adoption of Hindi as a unifying language, rather than mandating its use.
(d) All of the above.

Answer 1: (d) Explanation: Article 351 explicitly states that it is the duty of the Union to promote the spread of the Hindi language.

Answer 2: (b) Explanation: Article 351 focuses on enriching Hindi by incorporating elements from other Indian languages and cultures, not enforcing it as the sole national language or imposing it on non-Hindi speaking regions.

Answer 3: (c) Explanation: Article 351 specifically encourages the incorporation of vocabulary and expressions from Sanskrit, Hindustani, and other regional languages to enrich Hindi, but does not emphasize English in this context.

Answer 4: (d) Explanation: Article 351 has faced criticism on multiple grounds, including concerns about insufficient resources for Hindi development, the potential marginalization of other languages, and its alignment with broader anxieties about cultural uniformity in India.

Answer 5: (d) Explanation: Achieving a harmonious and effective approach to Hindi development under Article 351 necessitates a balanced approach that considers both its promotion and the protection of linguistic diversity. Encouraging organic adoption through education, media, and administration, rather than enforcing its use, can be a fruitful path.

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अस्वीकरण – यहाँ प्रस्तुत अनुच्छेद और उसकी व्याख्या, मूल संविधान (उपलब्ध संस्करण), संविधान पर डी डी बसु की व्याख्या (मुख्य रूप से), प्रमुख पुस्तकें (एम. लक्ष्मीकान्त, सुभाष कश्यप, विद्युत चक्रवर्ती, प्रमोद अग्रवाल इत्यादि) एनसाइक्लोपीडिया, संबंधित मूल अधिनियम और संविधान के विभिन्न ज्ञाताओं (जिनके लेख समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं इंटरनेट पर ऑडियो-विजुअल्स के रूप में उपलब्ध है) पर आधारित है। हमने बस इसे रोचक और आसानी से समझने योग्य बनाने का प्रयास किया है।