Article 345 of the Constitution | अनुच्छेद 345 व्याख्या

यह लेख Article 345 (अनुच्छेद 345) का यथारूप संकलन है। आप इस मूल अनुच्छेद का हिन्दी और इंग्लिश दोनों संस्करण पढ़ सकते हैं। आप इसे अच्छी तरह से समझ सके इसीलिए इसकी व्याख्या भी नीचे दी गई है आप उसे जरूर पढ़ें, और MCQs भी सॉल्व करें।

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📜 अनुच्छेद 345 (Article 345) – Original

भाग 17 [राजभाषा] अध्याय 2 – प्रादेशिक भाषाएं
345. राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं— अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिन्दी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा;

परन्तु जब तक राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था।
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अनुच्छेद 345 हिन्दी संस्करण

Part XVII [OFFICIAL LANGUAGE] CHAPTER II.—REGIONAL LANGUAGES
345. Official language or languages of a State— Subject to the provisions of articles 346 and 347, the Legislature of a State may by law adopt any one or more of the languages in use in the State or Hindi as the language or languages to be used for all or any of the official purposes of that State:

Provided that, until the Legislature of the State otherwise provides by law, the English language shall continue to be used for those official purposes within the State for which it was being used immediately before the commencement of this Constitution.

Article 345 English Version

🔍 Article 345 Explanation in Hindi

भारतीय संविधान का भाग 17, अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक में विस्तारित है जैसा कि आप देख सकते हैं यह पूरा भाग राजभाषा (Official Language) के बारे में है। इस भाग को तीन अध्यायों में बांटा गया है जिसे कि आप नीचे टेबल में देख सकते हैं;\

Chapters Titles Articles
I संघ की भाषा (Language of the Union) 343-344
II प्रादेशिक भाषाएं (Regional Language) 345-347
III उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों आदि की भाषा (Language of Supreme and High Courts etc.) 348-349
IV विशेष निदेश (Special Directives) 350-351
Part 17 of the Constitution

इस लेख में हम “प्रादेशिक भाषाएं (Regional Language)” अध्याय के तहत आने वाले, अनुच्छेद 345 को समझने वाले हैं;

Article 120 (Language to be used in Parliament)
Article 210 (Language to be used in the Legislature)
Closely Related to Article 344

| अनुच्छेद 345 – राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं (Official language or languages of a State)

जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक भाषायी विविधता वाला देश है। 22 भाषाएँ तो सिर्फ संविधान में वर्णित है इसके अलावा भी विभिन्न भाषा परिवारों की सैंकड़ों भाषाएँ भारत में बोली जाती है।

अनुच्छेद 343 के तहत हमने संघ की राजभाषा (Official language of the Union) को बहुत ही विस्तारपूर्वक समझा है। अनुच्छेद 345 उसी अनुच्छेद का विस्तार है। अनुच्छेद 343 जिस तरह से संघ की राजभाषा की बात करती है उसी तरह से अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा की बात करती है।

अनुच्छेद 345 के तहत कहा गया है कि अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उस राज्य में प्रयोग होने वाली आषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिन्दी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा;

कहने का अर्थ है कि किसी राज्य की विधायिका को आधिकारिक सरकारी क्रियाकलापों में उपयोग के लिए राज्य में बोली जाने वाली किसी भी भाषा या हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में चुनने की शक्ति है।

हालाँकि, यह शक्ति अनुच्छेद 346 और 347 के प्रावधानों के अधीन है। अनुच्छेद 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच, या एक राज्य और केंद्र सरकार के बीच संचार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा से संबंधित है।

वहीं अनुच्छेद 347, किसी राज्य की जनसंख्या के एक बड़े हिस्से द्वारा बोली जाने वाली किसी विशेष भाषा को कुछ निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने की राष्ट्रपति की शक्ति को संदर्भित करता है।

यहाँ यह याद रखिए कि जब तक राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था।

यानि कि यदि संविधान लागू होने से पहले किसी राज्य में कुछ उद्देश्यों के लिए आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी का उपयोग किया जा रहा था, तो इसका उपयोग उन उद्देश्यों के लिए तब तक जारी रहेगा जब तक कि राज्य विधायिका एक अलग भाषा को अपनाने का निर्णय नहीं ले लेती।

अनुच्छेद 345 भारतीय संघ के भीतर किसी राज्य की आधिकारिक भाषा या भाषाओं को परिभाषित करता है। यहाँ एक विश्लेषण है:

प्रमुख बिंदु:

  • अनुच्छेद 346 और 347 के अधीन: अनुच्छेद 345 के प्रावधान अनुच्छेद 346 और 347 द्वारा लगाई गई सीमाओं के अधीन हैं।
  • राज्य विधानमंडल आधिकारिक भाषा चुनता है: प्रत्येक राज्य के राज्य विधानमंडल के पास कानून द्वारा, राज्य में उपयोग में आने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक, या हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने की शक्ति है (उस राज्य के सभी या किसी आधिकारिक उद्देश्य के लिए।)
  • राज्य कानून लागू होने तक अंग्रेजी का प्रावधान: जब तक राज्य विधानमंडल ऐसा कानून नहीं बनाता, तब तक राज्य के भीतर निर्दिष्ट आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी का उपयोग जारी रहेगा, क्योंकि इसका उपयोग संविधान के शुरू होने से ठीक पहले किया जाता था।

आशय:

  • राज्यों के लिए लचीलापन: राज्यों को अपनी भाषाई विविधता को दर्शाते हुए अपने क्षेत्र में उपयोग में आने वाली किसी भी भाषा या हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में चुनने की स्वतंत्रता है।
  • हिंदी प्रचार क्षमता: हिंदी को अपनाने का विकल्प राज्यों में संचार और प्रशासन में राष्ट्रीय भाषा की भूमिका को मजबूत करता है।
  • अंग्रेजी निरंतरता: अंग्रेजी का निरंतर उपयोग निरंतरता और सुचारू कामकाज सुनिश्चित करता है जब तक कि राज्य भाषाएं पूरी तरह से स्थापित न हो जाएं।

चुनौतियाँ और बहस:

  • हिंदी बनाम क्षेत्रीय भाषाएं: राज्यों के भीतर हिंदी को अपनाने की गति और अन्य भाषाओं के संभावित हाशिये पर जाने के संबंध में बहसें उठती हैं।
  • कार्यान्वयन अंतराल: राज्य भाषा नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन और उनकी सफलता के लिए पर्याप्त संसाधनों को लेकर चिंताएं मौजूद हैं।
  • राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय पहचान के बीच संतुलन: राष्ट्रीय एकता के लिए हिंदी को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय भाषाई पहचान का सम्मान करने के बीच संतुलन बनाना एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है।

याद रखें, अनुच्छेद 345 भारत के भाषाई परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इसकी समझ के लिए इसके निहितार्थों और चल रही बहसों के आलोचनात्मक विश्लेषण की आवश्यकता है।

तो यही है अनुच्छेद 345, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरे अनुच्छेदों को समझने के लिए नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं।

अनुच्छेद 343
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Related MCQs with Explanation

(a) The language specified in the Eighth Schedule of the Constitution for that State.
(b) Hindi and any one or more of the languages in use in the State
(c) Any language designated by the Legislature of that State.
(d) Both Hindi and English, alongside the language specified in the Eighth Schedule for that State.

Question 2: Can a State Legislature decide against using Hindi for official purposes within its territory?

(a) No, Hindi is mandatory for all official purposes across India.
(b) Yes, a State can choose to exclude Hindi entirely from its official language framework.
(c) Yes, but only if English is adopted as the sole official language in its place.
(d) No, but a State can restrict the use of Hindi in specific official domains.

(a) Concerns about the imposition of Hindi over regional languages.
(b) Debates about the effectiveness of existing safeguards for linguistic minorities within States.
(c) Criticisms about the unequal status granted to Hindi and other languages.
(d) All of the above.

Answer 1: (b) Explanation: Article 345 mandates that the Legislature of a State may by law adopt any one or more of the languages in use in the State or Hindi as the language or languages to be used for all or any of the official purposes of that State.

Answer 2: (d) While Hindi and the State’s language are mandatory for official purposes, States can restrict Hindi’s use in specific domains through legislation.

Answer 3 : (d) Article 345 has indeed been a subject of debate due to concerns about the potential marginalization of regional languages, the adequacy of minority language protections, and the perceived dominance of Hindi.

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संसद की बेसिक्स
मौलिक अधिकार बेसिक्स
भारत की न्यायिक व्यवस्था
भारत की कार्यपालिका
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अस्वीकरण – यहाँ प्रस्तुत अनुच्छेद और उसकी व्याख्या, मूल संविधान (उपलब्ध संस्करण), संविधान पर डी डी बसु की व्याख्या (मुख्य रूप से), प्रमुख पुस्तकें (एम. लक्ष्मीकान्त, सुभाष कश्यप, विद्युत चक्रवर्ती, प्रमोद अग्रवाल इत्यादि) एनसाइक्लोपीडिया, संबंधित मूल अधिनियम और संविधान के विभिन्न ज्ञाताओं (जिनके लेख समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं इंटरनेट पर ऑडियो-विजुअल्स के रूप में उपलब्ध है) पर आधारित है। हमने बस इसे रोचक और आसानी से समझने योग्य बनाने का प्रयास किया है।