Article 285 of the Constitution | अनुच्छेद 285 व्याख्या

यह लेख Article 285 (अनुच्छेद 285) का यथारूप संकलन है। आप इस मूल अनुच्छेद का हिन्दी और इंग्लिश दोनों संस्करण पढ़ सकते हैं। आप इसे अच्छी तरह से समझ सके इसीलिए इसकी व्याख्या भी नीचे दी गई है आप उसे जरूर पढ़ें, और MCQs भी सॉल्व करें।

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📜 अनुच्छेद 285 (Article 285) – Original

भाग 12 [वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद] अध्याय 1 – वित्त (प्रकीर्ण वित्तीय उपबंध)
285. संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट — (1) वहां तक के सिवाय, जहां तक संसद्‌ विधि द्वारा अन्यथा उपबंध करे, किसी राज्य द्वारा या राज्य के भीतर किसी प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित सभी करों से संघ की संपत्ति को छूट होगी।

(2) जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक खंड (1) की कोई बात किसी राज्य के भीतर किसी प्राधिकारी को संघ की किसी संपत्ति पर कोई ऐसा कर, जिसका दायित्व इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले, ऐसी संपत्ति पर था या माना जाता था, उदगृहित करने से तब तक नहीं रोकेगी जब तक वह कर उस राज्य में उदगृहित होता रहता हैं।

अनुच्छेद 285 हिन्दी संस्करण

Part XII [FINANCE, PROPERTY, CONTRACTS AND SUITS] Chapter 1 – Finance (Miscellaneous Financial Provisions)
285. Exemption of property of the Union from State taxation— (1) The property of the Union shall, save in so far as Parliament may by law otherwise provide, be exempt from all taxes imposed by a State or by any authority within a State.

(2) Nothing in clause (1) shall, until Parliament by law otherwise provides, prevent any authority within a State from levying any tax on any property of the Union to which such property was immediately before the commencement of this Constitution liable or treated as liable, so long as that tax continues to be levied in that State.

Article 285 English Version

🔍 Article 285 Explanation in Hindi

भारतीय संविधान का भाग 12, अनुच्छेद 264 से लेकर अनुच्छेद 300क तक कुल 4अध्यायों (Chapters) में विस्तारित है (जिसे कि आप नीचे टेबल में देख सकते हैं)।

Chapters Title Articles
I वित्त (Finance) Article 264 – 291
II उधार लेना (Borrowing) Article 292 – 293
III संपत्ति संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद (PROPERTY, CONTRACTS, RIGHTS, LIABILITIES, OBLIGATIONS AND SUITS) 294 – 300
IV संपत्ति का अधिकार (Rights to Property) 300क
[Part 11 of the Constitution]

जैसा कि आप देख सकते हैं यह पूरा भाग संपत्ति संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद (PROPERTY, CONTRACTS, RIGHTS, LIABILITIES, OBLIGATIONS AND SUITS) के बारे में है।

संविधान का यही वह भाग है जिसके अंतर्गत हम निम्नलिखित चीज़ें पढ़ते हैं;

  • कर व्यवस्था (Taxation System)
  • विभिन्न प्रकार की निधियाँ (different types of funds)
  • संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण (Distribution of revenues between the Union and the States)
  • भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा उधार लेने की व्यवस्था (Borrowing arrangement by Government of India or State Government)
  • संपत्ति का अधिकार (Rights to Property), इत्यादि।

संविधान के इस भाग (भाग 12) के पहले अध्याय को तीन उप-अध्यायों (Sub-chapters) में बांटा गया है। जिसे कि आप नीचे चार्ट में देख सकते हैं;

Sub-Chapters Title Articles
साधारण (General) Article 264 – 267
संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण (Distribution of revenues between the Union and the States) Article 268 – 281
प्रकीर्ण वित्तीय उपबंध (Miscellaneous Financial Provisions) 282 – 291*
* अनुच्छेद 291 को 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 की मदद से निरसित (Repealed) कर दिया गया है।

इस लेख में हम अनुच्छेद 285 को समझने वाले हैं; जो कि प्रकीर्ण वित्तीय उपबंध (Miscellaneous Financial Provisions) के तहत आता है। हालांकि मोटे तौर पर समझने के लिए आप नीचे दिये गए लेख से स्टार्ट कर सकते हैं;

केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध Center-State Financial Relations)
Closely Related to Article 285

| अनुच्छेद 285 – संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट (Exemption of property of the Union from State taxation)

Article 285 के तहत संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट का वर्णन है। इस अनुच्छेद के तहत कुल दो खंड आते हैं;

अनुच्छेद 285 के खंड (1) तहत कहा गया है कि वहां तक के सिवाय, जहां तक संसद्‌ विधि द्वारा अन्यथा उपबंध करे, किसी राज्य द्वारा या राज्य के भीतर किसी प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित सभी करों से संघ की संपत्ति को छूट होगी।

यह खंड इस बात को स्पष्ट करता है कि केंद्र सरकार की संपत्ति आम तौर पर किसी राज्य की सरकार या राज्य के भीतर किसी अन्य सरकारी निकाय द्वारा लगाए गए करों (Taxes) के अधीन नहीं है। संसद के पास संघ की संपत्ति के लिए राज्य करों से छूट को संशोधित करने या ओवरराइड करने का अधिकार है।

अनुच्छेद 285 के खंड (2) तहत कहा गया है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक खंड (1) की कोई बात किसी राज्य के भीतर किसी प्राधिकारी को संघ की किसी संपत्ति पर कोई ऐसा कर, जिसका दायित्व इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले, ऐसी संपत्ति पर था या माना जाता था, उदगृहित करने से तब तक नहीं रोकेगी जब तक वह कर उस राज्य में उदगृहित होता रहता हैं।

यह खंड पिछले खंड का ही विस्तार है। इसमें कहा गया है कि किसी राज्य के भीतर कोई भी प्राधिकारी केंद्र सरकार की संपत्ति पर कर लगाना जारी रख सकता है यदि वह संपत्ति संविधान के प्रारंभ होने से ठीक पहले, यानी उस तारीख को, जिस दिन वह संपत्ति करों के लिए उत्तरदायी था; चलता आ रहा है। हालाँकि, अगर संसद कानून बनाती है तो फिर ऐसा नहीं किया जा सकता है।

कुल मिलाकर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 285 संघ की संपत्ति को राज्य कराधान से छूट देने से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि संघ की संपत्ति, जहां तक संसद कानून द्वारा अन्यथा प्रदान करे, को छोड़कर, राज्य या राज्य के भीतर किसी भी प्राधिकारी द्वारा लगाए गए सभी करों से मुक्त होगी।

इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार की संपत्ति सभी राज्य करों से मुक्त है, जब तक कि संसद विशेष रूप से इसके विपरीत कोई कानून नहीं बनाती। इस छूट का उद्देश्य केंद्र सरकार की वित्तीय संप्रभुता की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना है कि वह अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से करने में सक्षम है।

अनुच्छेद 285 के तहत छूट केंद्र सरकार की सभी प्रकार की संपत्ति पर लागू होती है, जिसमें भूमि, भवन, वाहन और अन्य संपत्तियां शामिल हैं। यह केंद्र सरकार की संपत्ति से होने वाली आय पर भी लागू होता है।

अनुच्छेद 285 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो केंद्र सरकार की वित्तीय संप्रभुता की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि वह अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से करने में सक्षम है।

💡 कल्पना कीजिए कि केंद्र सरकार एक जमींदार है और राज्य सरकारें उसकी किरायेदार हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 285 में कहा गया है कि मकान मालिक की संपत्ति किरायेदारों द्वारा लगाए गए सभी करों से मुक्त है। इसका मतलब यह है कि किरायेदार मकान मालिक की संपत्ति पर कर नहीं लगा सकते, जब तक कि मकान मालिक विशेष रूप से इसके लिए सहमत न हो।

यह छूट महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मकान मालिक को अपने किरायेदारों को कर चुकाने से बचाती है। यह यह भी सुनिश्चित करता है कि मकान मालिक के पास संपत्ति को बनाए रखने और किरायेदारों को सेवाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त धन है।

अनुच्छेद 285 के तहत केंद्र सरकार की राज्य कराधान से छूट उन्हीं कारणों से महत्वपूर्ण है। यह केंद्र सरकार को राज्य सरकारों को करों का भुगतान करने से बचाता है और यह सुनिश्चित करता है कि केंद्र सरकार के पास अपने कार्यों को पूरा करने और लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त धन है।

तो यही है अनुच्छेद 285 , उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरे अनुच्छेदों को समझने के लिए नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं।

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Related MCQs with Explanation

Question 1: Which of the following is NOT a type of property that is exempt from State taxation under Article 285 of the Indian Constitution?

(a) Land owned by the Union Government
(b) Buildings owned by the Union Government
(c) Vehicles owned by the Union Government
(d) Income generated from the property of the Union Government
(e) Property owned by the President of India in his personal capacity




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Answer: (e) Property owned by the President of India in his personal capacity. Explanation: Article 285 of the Indian Constitution only applies to the property of the Union Government. The property of the President of India in his personal capacity is not exempt from State taxation.


Question 2: The main purpose of Article 285 of the Indian Constitution is to:

(a) Protect the financial sovereignty of the Union Government
(b) Ensure that the Union Government is able to carry out its functions effectively
(c) Prevent the State Governments from discriminating against the Union Government
(d) All of the above




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Answer: (d) All of the above. Explanation: The main purpose of Article 285 of the Indian Constitution is to protect the financial sovereignty of the Union Government and to ensure that it is able to carry out its functions effectively. Article 285 also prevents the State Governments from discriminating against the Union Government.


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